राजनीति
सरकार ने सेना से बचने वालों की रियायतें रोकीं
उच्च न्यायालय के आदेश के महीनों बाद भी सरकार ने अति-रूढ़िवादी ड्राफ्ट से बचने वाले लोगों के लिए नगर कर और सार्वजनिक परिवहन छूट की समीक्षा में देरी जारी रखी है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार सब्सिडी रद्द करने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी राजनीतिक अनिच्छा बनी हुई है।