सरकार ने सेना से बचने वालों की रियायतें रोकीं
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मूल स्रोत:inn.co.il
मुख्य निष्कर्ष
- उच्च न्यायालय ने अप्रैल में छूट की समीक्षा का आदेश दिया था।
- नगर कर और सार्वजनिक परिवहन की रियायतें अभी भी जारी हैं।
- विशेषज्ञों ने परिवहन सब्सिडी रद्द करने में कोई बाधा नहीं बताई।
- राजनीतिक संकोच के कारण नीति क्रियान्वयन रुका हुआ है।
उच्च न्यायालय के आदेश के महीनों बाद भी सरकार ने अति-रूढ़िवादी ड्राफ्ट से बचने वाले लोगों के लिए नगर कर और सार्वजनिक परिवहन छूट की समीक्षा में देरी जारी रखी है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार सब्सिडी रद्द करने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी राजनीतिक अनिच्छा बनी हुई है।
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