इजराइल का राजनीतिक calendario: 38वीं सरकार के गठन का पूरा रोडमैप

मतदान समाप्त होने के बाद इजराइल में एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक नए प्रशासन की स्थापना करना है। चूंकि चुनाव आयोग सैनिकों और राजनयिकों के वोटों सहित सभी मतपत्रों की सावधानीपूर्वक गिनती करता है, राजनीतिक दल सीटों के आवंटन में होने वाले उतार-चढ़ाव पर करीबी नजर रखते हैं। यह चरण उन दलों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है जो चुनावी阈 के करीब हैं, क्योंकि मामूली बदलाव भी संपूर्ण संसदीय समीकरण को बदल सकते हैं।

अंतिम और आधिकारिक चुनाव परिणामों का प्रकाशन मतदान के आठ दिन बाद निर्धारित किया जाता है। हालांकि शुरुआती रुझान और एग्जिट पोल बहुत पहले ही सामान्य तस्वीर पेश कर देते हैं, लेकिन कानूनी घड़ी केवल आधिकारिक घोषणा के साथ ही शुरू होती है। इसके तुरंत बाद, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र येरुशलम में राष्ट्रपति निवास की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जहां राष्ट्राध्यक्ष संसद में चुनी गई सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य परामर्श करते हैं।

इन परामर्श बैठकों के दौरान, प्रत्येक पार्टी प्रतिनिधि उस उम्मीदवार के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है जिसे वे सरकार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। कानून के अनुसार, राष्ट्रपति को आधिकारिक परिणामों के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर जनादेश सौंपना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को चुनने के लिए स्वचालित रूप से बाध्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक उम्मीदवार की स्थिर बहुमत हासिल करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।

जनादेश मिलने के बाद, नामित उम्मीदवार के पास गठबंधन वार्ता पूरी करने और मंत्री पद के पोर्टफोलियो वितरित करने के लिए 28 दिनों की प्रारंभिक अवधि होती है। यदि राजनीतिक जटिलताओं के कारण बातचीत में देरी होती है, तो राष्ट्रपति के पास अतिरिक्त 14 दिनों तक की छूट देने का अधिकार होता है, जिससे पहले उम्मीदवार के लिए कुल समय सीमा 42 दिन हो जाती है।

यदि पहला नामित उम्मीदवार सरकार बनाने में विफल रहता है, तो वैधानिक तंत्र के अगले चरण सक्रिय हो जाते हैं। राष्ट्रपति के पास यह निर्णय लेने के लिए तीन दिन होते हैं कि क्या जनादेश किसी अन्य सांसद को सौंपा जाए या संसद के स्पीकर को सूचित किया जाए कि सरकार गठन असंभव है। दूसरे उम्मीदवार को बिना किसी विस्तार के 28 दिनों का सख्त समय मिलता है।

यदि बाद के प्रयास भी विफल हो जाते हैं, तो संसद को कम से कम 61 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार का प्रस्ताव करने का अवसर मिलता है, जिसे केवल 14 दिनों का संक्षिप्त जनादेश दिया जाता है। यदि सभी कानूनी मार्ग समाप्त हो जाते हैं और कोई सरकार नहीं बनती है, तो संसद स्वचालित रूप से भंग हो जाती है और नए चुनाव तय होते हैं।