इज़राइल के शिक्षा मंत्री ने चुनावों से एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय परीक्षाएं रोकीं

इज़राइल की शिक्षा व्यवस्था में उस समय बड़ा संकट पैदा हो गया जब शिक्षा मंत्री योआव किश ने देश भर में आयोजित होने वाली मानकीकृत परीक्षाओं को रोकने का निर्देश दिया। मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन प्राधिकरण (RAMA) के प्रतिनिधियों के मंत्रालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी। यह फैसला आम चुनावों से ठीक सात दिन पहले लिया गया है, जब मंत्री का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

विवाद की शुरुआत युद्ध के 15 महीने बाद जारी किए गए परीक्षा परिणामों से हुई थी। आंकड़ों में छात्रों के प्रदर्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई थी: छठी कक्षा के केवल 36% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र गणित में निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। किश ने इन नतीजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और प्रोफेसर अमी मोयाल के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया।

हालांकि, प्रोफेसर मोयाल की जांच रिपोर्ट ने शिक्षा मंत्री के दावों को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि RAMA द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। भले ही रिपोर्ट ने मंत्रालय और मूल्यांकन एजेंसी के बीच खराब संबंधों की आलोचना की, लेकिन इसने एजेंसी के तकनीकी मूल्यांकन को सही ठहराया।

जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के बावजूद, शिक्षा मंत्री ने नए निर्देश जारी किए। उन्होंने मांग की कि परीक्षाओं का कच्चा डेटा (रॉ डेटा) सीधे शिक्षा मंत्रालय को सौंपा जाए ताकि मंत्रालय खुद इसका स्वतंत्र विश्लेषण कर सके। इससे राजनीतिक नेतृत्व को आधिकारिक रिपोर्ट जारी होने से पहले ही डेटा तक सीधी पहुंच मिल जाएगी।

इस फैसले से आगामी शैक्षणिक गतिविधियों पर तुरंत असर पड़ा है। आने वाले हफ्तों में होने वाली 9वीं कक्षा की गणित परीक्षा और राष्ट्रीय स्कूल सर्वेक्षणों पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। मंत्रालय के कानूनी सलाहकारों ने इस फैसले पर चिंता जताई है, जिसके बाद अब अंतिम निर्णय अटॉर्नी जनरल गाली बहराव-मियारा को लेना है।

यह मामला सरकारी मूल्यांकन संस्थाओं की स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करता है। चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय परीक्षाओं को रोकने से शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।