पेंशन में देरी के कारण शोक संतप्त परिवारों पर कर का संकट

सिविल सेवा पेंशन के भुगतान में गंभीर देरी के कारण अपनों को खोने वाले परिवारों पर अनुचित कर का बोझ पड़ने का जोखिम पैदा हो गया है। कर नियमों के तहत, मृत्यु लाभ के रूप में मिलने वाली एकमुश्त राशि को कर-मुक्त रखने के लिए दो साल के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है, जिसे प्रशासनिक बैकलॉग खतरे में डाल रहा है।

संसदों ने इस स्थिति की कड़ी आलोचना करते हुए प्रशासनिक विफलता के कारण लगने वाले करों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन परिजनों का मानना है कि इस प्रक्रिया से मानसिक और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है।