उत्तरी आयरलैंड के मंत्री ने सैनिकों के लिए माफी के दावों को नकारा

उत्तरी आयरलैंड के राज्य सचिव ने उन दावों का जोरदार खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़े विधायी संशोधनों से पूर्व सैनिकों को आम माफी मिल जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि गंभीर मुकदमों के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य करने का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है, न कि किसी को बचाना।

इस प्रस्ताव को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पीड़ित संगठनों को डर है कि इससे सरकारी ज्यादतियों पर पर्दा पड़ सकता है, जबकि पूर्व सैनिकों के समर्थक बार-बार की जाने वाली बेसिर-पैर की जांचों पर रोक लगाने का समर्थन कर रहे हैं।